परभणी, दि.16 : बालविवाह ही केवळ सामाजिक समस्या नसून ती मुलांच्या भविष्यास घातक ठरणारी गंभीर अन्यायकारक प्रथा आहे. परभणी जिल्हयात बालविवाहमुक्त समाज घडविण्यासाठी सर्व पालक व नागरिकांनी अत्यंत सजग राहावे. कुठेही बालविवाह ठरत असल्याची किंवा होणार असल्याची माहिती मिळाल्यास तात्काळ चाइल्ड हेल्पलाईन 1098 या टोल-फ्री क्रमांकावर कळवावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांनी केले आहे.
बालविवाह हा कायद्याने गंभीर गुन्हा मानला जातो. अक्षयतृत्तीयाच्या दिवशी म्हणजे 19 एप्रिल 2026 रोजी किंवा त्यानंतर परभणी जिल्हयात कुठेही बालविवाह लावल्याचे आढळून आल्यास किंवा माहिती मिळाल्यास विवाह सोहळ्यात सहभागी होणारे वऱ्हाडी, वाजंत्रीवाले, मंगल कार्यालये, विवाह विधी पार पाडणारे तसेच मुलामुलींचे आई-वडील यांच्यावरही गुन्हे दाखल होतील, असे जिल्हाधिकारी यांनी स्पष्ट केले.
बालविवाहास प्रतिबंध करण्यासाठी प्रशासनामार्फत करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनेच्या अनुषंगाने आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत जिल्हाधिकारी बोलत होते.
यावेळी उपविभागीय अधिकारी उदयसिंह भोसले, जिल्हा महिला व बालकल्याण अधिकारी मोनिका रंधवे, तहसीलदार संदीप राजापुरे, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. नागेश लखमावार व पत्रकार उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी श्री. चव्हाण म्हणाले की, अक्षयतृतीया हा शुभ मुहूर्त मानला जातो. या दिवशी व त्या दिवसापासून विवाह सोहळे मोठ्या प्रमाणात आयोजित केले जातात. या दिवशी बालविवाह लावण्याचे प्रकार देखील घडतात.
परभणी जिल्ह्यात बालविवाह रोखण्यासाठी जिल्हा व पोलीस प्रशासन सतर्क असून तहसीलदार, पोलीस निरीक्षक व गटविकास अधिकारी यांना सतर्क राहून कारवाई करण्याबाबत सुचित केले आहे. याशिवाय नगरपालिका प्रशासन व ग्रामीण पातळीवर ग्रामविकास अधिकारी, पोलीस पाटील यांनाही बालविवाह रोखण्यासाठी निर्देश देण्यात आले आहेत.
विवाहासाठी शासनाने मुलांचे किमान वय 21 वर्षे व मुलींचे किमान वय 18 वर्षे निश्चित केले आहे. यापेक्षा कमी वयात झालेला विवाह हा बालविवाह समजला जातो. असे विवाह बालविवाह प्रतिबंध अधिनियम 2006 नुसार बेकायदेशीर असून संबंधितांवर गुन्हा नोंदविला जातो.
सदर कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी ग्रामीण भागात ग्रामपंचायत अधिकारी हे बालविवाह प्रतिबंध अधिकारी असून शहरी भागात बालविकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी) यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. गावस्तरावर ग्राम बाल संरक्षण समित्या गठीत असून सरपंच हे अध्यक्ष तर पोलीस पाटील सदस्य म्हणून कार्य करतात. सरपंच, पोलीस पाटील, ग्रामपंचायत अधिकारी, अंगणवाडी सेविका यांनी या विषयाकडे विशेष लक्ष देऊन बालविवाह रोखण्यासाठी दक्ष राहावे, असे सूचित करण्यात आले आहे.
बालविवाह झाल्याच्या आढळल्यास विवाह सोहळ्यात सहभागी होणारे वाजंत्री, मंगल कार्यालये, विवाह विधी पार पाडणारे तसेच मुलामुलींचे आई-वडील यांच्यावरही गुन्हे दाखल होऊ शकतात. बालविवाह झाल्यास पाच लाख रुपये दंड व दोन वर्षे सश्रम कारावासाची शिक्षा होऊ शकते, अशी तरतूद कायद्यात आहे. त्यामुळे कुणीही बालविवाह लावण्याचा प्रयत्न करु नये, असे जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले.