पालम तालुक्यातील फरकंडा येथील अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी दिग्रस उच्च पातळी बंधारा प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आल्या. प्रकल्प पूर्ण होऊन अनेक वर्षे उलटून गेली, काही शेतकऱ्यांना जमिनीचा मोबदला मिळाला; मात्र आजही अनेक पात्र शेतकरी नुकसानभरपाईच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यामुळे संबंधित शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण आहे.
शेतकऱ्यांची जमीन हा त्यांच्या उपजीविकेचा मुख्य आधार आहे. जमीन गेल्यानंतर योग्य वेळी मोबदला मिळणे हा त्यांचा कायदेशीर आणि नैतिक अधिकार आहे. मात्र वारंवार शासन कार्यालयांचे उंबरठे झिजवूनही उर्वरित शेतकऱ्यांना न्याय मिळत नसल्याची खंत व्यक्त केली जात आहे.
प्रशासनाने या प्रकरणाची तातडीने दखल घेऊन प्रलंबित प्रकरणांची पडताळणी करावी आणि पात्र शेतकऱ्यांना विलंब न लावता मोबदला वितरित करावा. विकास प्रकल्प हे जनहितासाठी असले तरी त्याचा भार शेतकऱ्यांनी अन्याय सहन करून उचलणे योग्य ठरणार नाही.
लोकप्रतिनिधी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन फरकंडा येथील उर्वरित शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचा मोबदला तातडीने मिळवून द्यावा, हीच अपेक्षा.
होत आहे